ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਦੇਵੀ ਦੇ "ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ" ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਲੇਖ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ।
ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ "ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ।" ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਰਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਵੀ ਹੈ।" ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 2029 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ-ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਤੋਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ "ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ" ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ "ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ" ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।