ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਘੜ੍ਹਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,''ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।" ਜੱਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਵੈਸੇ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਮਾਣਹਾਨੀਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਪੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਝੂਠੀ, ਏਆਈ-ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਡੀਪਫੇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਅਤੇ ਡੀਪਫੇਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਚੱਢਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ।
ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬੱਚਨ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ ਅਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਰਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਧੀਰ ਚੌਧਰੀ, ਪੋਡਕਾਸਟਰ ਰਾਜ ਸ਼ਮਾਨੀ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਵਨ ਕਲਿਆਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।