ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੈਵਲ ਕੰਪਨੀ ਮੇਕ ਮਾਈ ਟ੍ਰਿਪ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ 2022 ’ਚ ਲੱਗਭਗ 26.1 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ‘ਐਂਟੀ-ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ’ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ‘ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੈਰਿਟੀ’ ਵਰਗੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ
ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਟਲ ਚੇਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਕ ਮਾਈ ਟ੍ਰਿਪ ਅਜੇ ਵੀ ‘ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੈਰਿਟੀ’ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੈਰਿਟੀ ਸਕੋਰ’ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਟਲਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਕ ਮਾਈ ਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕੀਮਤ ਰੱਖਣ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, 2024 ’ਚ ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ‘ਹੱਬ-ਐਂਡ-ਸਪੋਕ’ ਐਂਟੀ-ਟਰੱਸਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ’ਤੇ ਵੀ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਮੇਕ ਮਾਈ ਟ੍ਰਿਪ ’ਤੇ ‘ਐਡਜਸਟਿਡ’ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸਲ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਵਾਲੀਆ ਏਅਰਲਾਈਨ ਗੋ ਫਸਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੱਗਭਗ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਈਟ-ਆਫ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਰਾਜੇਸ਼ ਮਾਗੋ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਕ ਮਾਈ ਟ੍ਰਿਪ ਦੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।