ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ (Strait of Hormuz) 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ (LPG) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਰੱਖਣ ਲਈ 'ਪਲਾਨ-ਬੀ' ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੈਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਪੌਟ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਜਾਰੀ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਨੇ ਸਪੌਟ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੂਨ ਤੇ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਗੈਸ ਦੀ ਖੇਪ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੋਈ ਘੱਟ
ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਐੱਲਪੀਜੀ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਯੂ.ਏ.ਈ., ਕਤਰ, ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਆਦਿ) ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਸ ਅਮਰੀਕਾ, ਨਾਰਵੇ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਲਜੀਰੀਆ ਤੇ ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੈਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 15 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਲਗਭਗ 80,000 ਟਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਣ 46,000 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਟਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦਾ ਕਾਰਗੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੈਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।