ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GDP) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਹੇਰ-ਫੇਰ" ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ "ਭਿਆਨਕ ਹਕੀਕਤ" ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ "ਸੈੱਟ" ਕਰਨ ਲਈ GDP ਗਣਨਾ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ।
ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮਾਤਰ ਅਤੇ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅੰਤਰ ਸਿਰਫ 2.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸੇ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਡਬਲਯੂਪੀਆਈ) ਅਧਾਰਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੌਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਤਰ" ਕਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਡੀਪੀ ਗਣਨਾ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਜੀਡੀਪੀ ਗਣਨਾ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਦੌਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ WPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ।
ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ "ਇਮਾਨਦਾਰ ਅੰਕੜੇ" ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ "ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ" ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ "ਫੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ" ਕਿਹਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਸੋਜ਼ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ "ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ।"
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੋਜ਼ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 3.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਭਗ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ "ਲੋਕਲ ਲਈ ਵੋਕਲ" ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 112 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ। "ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਜ਼ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ "ਇੱਕ ਗਿਰਾਵਟ" ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫਡੀਆਈ) ਲਗਭਗ ਜ਼ੀਰੋ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 7.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।