ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਨੂੰ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਸਮੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਛਿਮਾਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ₹50,000 ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ ₹1,000 ਵਾਧੂ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਡੀਏ ਦਰਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਵਲੀਅਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ।