ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਰੂਪਰੇਖਾ (ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ) 2023 ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਤੋਂ ਛੇਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। CBSE ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ 'ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ' (Three-language policy) ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਹਲੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੈਸਮੈਂਟ (ਮੁਲਾਂਕਣ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ।
ਬਦਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਵਿਘਨ' (Disruption) ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਜਾਂ ਜਰਮਨ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ, "ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਨਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ) ਵਿੱਚ CBSE ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਚੁਣਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 'ਭਾਸ਼ਾਈ ਥੋਪਣਾ' ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੀ) ਜਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਚੁਣ ਸਕਣ।
ਕੀ ਹੈ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ 1986 ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ, ਉਹ ਕੋਰੀਅਨ, ਜਾਪਾਨੀ, ਫ੍ਰੈਂਚ, ਜਰਮਨ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।