ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 9ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।
ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' (X) 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਓ.ਐੱਸ.ਐੱਮ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. 9ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਰਮੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐੱਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. (NCERT) ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਪਰ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਐੱਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਦੀ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯੂ-ਟਰਨ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ ?
ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।