ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਐਸਈ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਧੀਨ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਤਣਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਵੀਂ ਜਾਂ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨ ਅਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਾਥਨਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਤਣਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਵੀਂ ਜਾਂ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਕਰੋ, ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਤਣਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਣਾਅ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (CBSE) ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨਵੀਂ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।