ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ.) ਤੇ ਸੂਬਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਕਟ 2025 ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਯ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਨੇ ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ 2025 ਦੇ ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੋ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ 2014 ’ਚ ਦਾਇਰ ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਸੀ. ਜੇ. ਆਈ. ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਐੱਮ. ਲੋਢਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ’ਚ ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੇ ਢਾਂਚੇ, ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2022 ’ਚ ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਲਗਾਤਾਰ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ‘ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ’ (ਲਾਜ਼ਮੀ ਬ੍ਰੇਕ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ’ਚ 6 ਸਾਲ ਤੇ ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ’ਚ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।