ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ 3 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 35.77 ਲੱਖ ਸਿਵਲੀਅਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ, ਲਗਭਗ 33.76 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ
8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ, ਭੱਤਿਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਸੇਵਾ ਸੰਘਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ-ਜੁਆਇੰਟ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (NC-JCM) ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (FNPO) ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਈ-ਜੂਨ 2027 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 52,600 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.92 ਦੀ ਮੰਗ
ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IRTSA) ਨੇ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। IRTSA ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 52,600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਨਖਾਹ ਪੱਧਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ 2.92 ਦੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 52,600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਬੋਤਲਬੰਦ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਬੀਮਾ ਵਰਗੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। IRTSA ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗਾ
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ 31 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ, 7-8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੇਨਈ, 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ 16-18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਜਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।