ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ 14 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 62 ਸਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 14 ਸੂਬੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 62 ਸਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 62 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।