ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ PNG ਨੈੱਟਵਰਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਪਾਈਪਡ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (PNG) ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲੀਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ LPG ਸਪਲਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ (OMC) ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਅਤੇ PNG ਕਨੈਕਸ਼ਨ (ਜਿੱਥੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ PNG ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ PNG ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ OMCs ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। PNG ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਗੈਸ ਲਿਮਟਿਡ (IGL) ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।