ਲਖਨਊ : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਰੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਦਰੱਸੇ ਹੁਣ ਬੀ.ਏ. ਅਤੇ ਐੱਮ.ਏ. ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਮਦਰੱਸੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਯਮਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਮਦਰੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਕਾਮਿਲ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ "ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ" ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਦਰੱਸਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਦਾਨਿਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2024 'ਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਦਰੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਕਾਮਿਲ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਦਰੱਸਾ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਸ਼ੀ, ਮੌਲਵੀ ਅਤੇ ਅਲੀਮ ਕੋਰਸ ਹੀ ਮਦਰੱਸਿਆਂ 'ਚ ਉੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਰਸਾਂ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਿਲ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਦਰੱਸਿਆਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਸੋਧ ਕਰਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜਭਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੇ ਕਾਮਿਲ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲ ਕੋਰਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਾਨਿਸ਼ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਿਲ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2024 'ਚ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮਦਰੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਦਰੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਿਲ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।