ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਡਰੱਗਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 1945' 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਖੰਘ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੇਚਣ ਲਈ ਰਿਟੇਲ ਸੇਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, 'ਡਰੱਗਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 1945' ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ K 'ਚੋਂ 'ਸਿਰਪ' ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 1,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਖ਼ਤ ਰਿਟੇਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਵੀ ਖੰਘ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਛੋਟ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਛੋਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਖੰਘ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 'ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ, 1940' ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਫਾਰਮੇਸੀ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਪਰਚੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖੰਘ ਦੇ ਸਿਰਪਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।