ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਨਾਲ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਦੀ ਬੋਰਡ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਸੰਗਠਨ) ਬੀ. ਐੱਲ. ਸੰਤੋਸ਼ ਤੇ ਜੇ. ਪੀ. ਨੱਡਾ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੀ. ਐੱਸ. ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੂੰ ਅਾਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲਾਸੇ ਵਜੋਂ ਬੋਰਡ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ, ਸੁਧਾ ਯਾਦਵ, ਕੇ. ਲਕਸ਼ਮਣ ਤੇ ਸੱਤਿਆ ਨਾਰਾਇਣ ਜਾਟੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਕਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ।
ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 16 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਨ।
ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੜਨਵੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।