ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉੱਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੋ ਵੀ ਉੱਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ।