ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 34 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 38 ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਘਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 'ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026' ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (CJI) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 33 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 37 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ 38 ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਚਿਨ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੂਹੀ ਅਰੋੜਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਮਿਤ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 95,000 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਜੱਜ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰ ਪੀ.ਕੇ. ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕੇ।