ਕੋਲਕਾਤਾ : ਜੂਟ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਸਾਲ 2025 ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ’ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ’ਤੇ ਵਧਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਰਵਾਇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਦਿਸਿਆ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ’ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੱਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਉਣੀ ਸੈਸ਼ਨ 2025 ’ਚ ਜੂਟ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘਟ ਕੇ 5.56 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਾਧਾਰਣ 6.60 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਿਆ
ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025-26 ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) 5,650 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਕਮੀ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਜੋੜਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ।
ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ’ਚ ਜੂਟ ਬੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਐੱਚ. ਡੀ. ਪੀ. ਈ. ਅਤੇ ਪੀ. ਪੀ. ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੂਟ ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਮੰਡਰਾਇਆ ਖ਼ਤਰਾ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ 10,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ 2.4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਲੱਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜੁਡ਼ੇ ਹਨ। ਉਤਪਾਦਨ ਕਟੌਤੀ, ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਫਸਲ ਸਾਲ 2024-25 ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਕੀਮਤਾਂ 4,700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ, ਹੁਣ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਇਹ 11,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸਲੀ ਕਮੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਸਰਪਲੱਸ ਤੋਂ ਕਮੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ
ਜੂਟ ਬੇਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਰਪਲੱਸ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਘਟੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤੀ ਜੂਟ ਮਿੱਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੇ ਕਾਜਰੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਜੂਟ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।