ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (NCDC) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੁਰਲੀਧਰ ਮੋਹੋਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਚੋਰੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਦਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ NCDC ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਲੱਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ NCDC, ਇਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1963 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਐਕਟ, 1962 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। NCDC ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ, ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਚਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮੂਲ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।