ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੇਰਲਮ ਦੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਸਮੇਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਦਾਊਦੀ ਬੋਹਰਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼, ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ, ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ. ਵਰਾਲੇ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੇ. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਸੇ ਅਤਿ-ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਸੁਧਾਰਕ ਜਾਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।