ਲੁਧਿਆਣਾ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ ਹੁਣ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2025 ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਟੌਪ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ' ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਹਾਨਗਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਇਕ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2025 ਦੀ 'ਟੌਪ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ' ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਦੁਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਨਈ, ਰਾਂਚੀ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੂਰੂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਦਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕੂੜਾ ਵੱਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਸਫ਼ਾਈ ਮਾਪਦੰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ।
ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ
ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ, ਸੀਮਤ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵੱਡੇ ਮੈਟਰੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰੈਂਕਿੰਗ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਨਿਰੰਤਰ ਜਨਤਕ ਯਤਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਇੱਕ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।