ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਦਉੱਨਤੀ ਦਾ ਕੋਟਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ 2018 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਪਦਉੱਨਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪਦਉੱਨਤੀ ਕੋਟਾ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ 2018 ਦੇ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੰਬੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਦਉੱਨਤੀ ਕੋਟਾ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲ 500 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।