ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026 ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1969 (2023 'ਚ ਸੋਧ) ਦੀ ਧਾਰਾ 13 (3) 'ਚ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੇਕਰ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਡੀਐੱਮ), ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ (ਐੱਸਡੀਐੱਮ) ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 2-ਪੱਧਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਹੈ ਅਤੇ "ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕਿਉਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਦਨ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿਲੀਪ ਸੈਕੀਆ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਜਦੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਤਾਂ ਸੈਕੀਆ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।