ਲਖਨਊ : ਲਖਨਊ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਲਡੀਏ) ਨੇ ਅਲੀਗੰਜ ਸਥਿਤ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਾਹੁਣ ਸਮੇਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਲਡੀਏ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਥਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ।"
ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਲਡੀਏ ਨੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਲਡੀਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦਾ 2016 ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਈ 2016 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਲਡੀਏ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਪਨਾ ਵਜੋਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾਲਣਾ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।