ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਠ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਨੁਕੁਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਲਵਕੁਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਕਰੁਣੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅੱਠ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਜਾਂਚ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਆਡਿਟ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG) ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਜੋ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੀਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰਜੇਡੀ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਧਾਕਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਕੀਲ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਵਿਧੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂਕਿ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰੱਸਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਖਰਕਾਰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਜਾਂ ਨਿਯਮਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰੱਸਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗਬਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁਹਾਰਤ, ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀ ਹੋਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।"