ਮੁੜ ਭਖ਼ਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ 'ਚ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੇ ਗਬਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ,''ਅਮਾਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਪਵੇਗਾ... ਇੰਨੀ ਕੀ ਜਲਦੀ ਹੈ।''

ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਕ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਤੰਤਰ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ,''ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰੱਸਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਗਬਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।'' ਇਸ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਜਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਹਿਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਅਜਿਹੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਜਟਿਲ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਵਸਥਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,''ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਾਹਿਰਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ।'' ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ 'ਚ ਗਬਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਦਰ ਟੱਸਟ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਐੱਸਆਈਟੀ 'ਚ ਲਖਨਊ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੰਤ, ਪੁਲਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਆਈਜੀਪੀ) ਕਿਰਨ ਐੱਸ. ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੀਲ ਰਤਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।