ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀ. ਏ. ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਅਦਲਤ 'ਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਵਮਾਣਨਾ ਦਾ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ. ਐੱਸ. ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : DA ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਪੀ.) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।