ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮਹਾਸੰਘ (WFI) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਨੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਡੀਕੇ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪਾ (maternity) ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਨੇਸ਼, ਜੋ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 'ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਨੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪਰਟ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਪੈਨਲ (Expert Panel) ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪੈਨਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਵਿਨੇਸ਼ ਚੋਣ ਟਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
WFI ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਆਧਾਰ
ਕੁਸ਼ਤੀ ਮਹਾਸੰਘ ਨੇ ਵਿਨੇਸ਼ 'ਤੇ 26 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਸੰਘ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਨੇਸ਼ ਨੇ ਸੰਨਿਆਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਐਂਟੀ-ਡੋਪਿੰਗ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵਰਲਡ ਰੈਸਲਿੰਗ (UWW) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਨੇਸ਼ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਨ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਨੇਸ਼ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੋਂਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ।