ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (MCD) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੀਸ (ECC) ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ?
ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ECC ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
ਹਲਕੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ (LCV): ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਫੀਸ 1,400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 2,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ (ਟਰੱਕ): ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ 2,600 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ 4,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ?
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 12 ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ (Peripheral Expressways) ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੋਲ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਟੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰ.ਐੱਫ.ਆਈ.ਡੀ. (RFID) ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।