ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਤੁਰੰਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ। 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।" ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ਼ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ 5-10 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 298 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 230 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ।