ਭਾਰਤ ਦੇ ਊਰਜਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ: ਨਵੀਂ ਵਿਕਾਸ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਊਰਜਾਵਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਭਾਰਤ

ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਸਲੋਕ “ਤਮਸੋ ਮਾ ਜੋਤਿਰਗਮਯ” ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੱਲ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਸਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਧਿਆਤਮਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੇਂਦਰ, ਉਭਰਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਮੋਹਰੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਘਾਟ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2013–14 ਦੇ 4.2% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025–26 ਤੱਕ 0.03% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025–26 (ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ) ਵਿੱਚ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ 52.53 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ 2024–25 ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ 34.05 ਗੀਗਾਵਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014 ਦੇ 1,020.2 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 1,830 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਪਤ 2014 ਦੇ 957 ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 1,460 ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਰ, ਖੇਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ 520 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕਸੌਟੀ ਇਸ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2024 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਚੋਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰਿਕਾਰਡ 250 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025–26 ਵਿੱਚ ਇਹ 242.49 ਗੀਗਾਵਾਟ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਗ੍ਰਿਡ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਡ ਡਿਸਪੈਚ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਿਫ਼ਰ ਊਰਜਾ ਹਾਨੀ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਹ ਲਚਕਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮਕਾਲੀ ਗ੍ਰਿਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 120 ਗੀਗਾਵਾਟ ਅੰਤਰ-ਖੇਤਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ “ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ – ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਡ – ਇੱਕ ਫ੍ਰਿਕਵੈਂਸੀ” ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਧੀਨ ਜੋੜਦੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ 50% ਸੰਚਤ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਐੱਨਡੀਸੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

2014 ਤੋਂ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 'ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਗ੍ਰਾਮ ਜਯੋਤੀ ਯੋਜਨਾ' ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਸੌਭਾਗਿਆ', ਜਿਸ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਪਹੁੰਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਗਈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸੁਧਾਰ ਸਤੰਬਰ, 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਆਈਐੱਸਟੀਐੱਸ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੂਰਜੀ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਸੌਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਪੌਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੂਰਜੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਅਣਵਰਤੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨਲੌਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਧੂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਖੁੱਟ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਾਡੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ₹3.03 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ: ਏਟੀ ਐੱਡ ਸੀ ਹਾਨੀ 2021 ਵਿੱਚ 21.91% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 15.04% ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਘੱਟ ਰਿਕਵਰੀ 69 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 6 ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 2030 ਤੱਕ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 1.4 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 9 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 3% ਖਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਏਆਈ, ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਧਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਤ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਪਡ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਈਂਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਰਿੱਡ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਖੁੱਟ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਊਰਜਾ ਮਿਸ਼ਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 2047 ਤੱਕ 100 ਗੀਗਾਵਾਟ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਐਕਟ, 2025, ਸਾਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ - ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਉਹ ਹੈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਭਾਈਵਾਲੀ।

ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਊਰਜਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮੋਹਰੀਆਂ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਫ਼, ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ।

ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ; ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਗਰਿੱਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਓਐੱਸਓਡਬਲਿਊਓਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ, ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਨਵੀਨਤਾ, ਲਚਕਦਾਰ ਗੈਸ ਅਸਾਸਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵੰਡ ਸਿਸਟਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਊਰਜਾ ਸੈਕਟਰ ਰੋਡਮੈਪ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਸੰਮੇਲਨ 2026 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਊਰਜਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

"ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ, ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ" ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ, ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਅਖੁੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਗਰਿੱਡ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਸਹਿਯੋਗ, ਨੀਤੀ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਸਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 2032 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 345 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਿੱਚ 68 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਹੀ 35 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਮੰਗ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 520 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗਰਿੱਡ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਓ ਆਪਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਊਰਜਾਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਏਕਾ ਕਰੀਏ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ

(ਲੇਖਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਨ)