ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮੇਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਪਾਨੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਜੀਰੋ ਕੋਇਜ਼ੁਮੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਵਾਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਫੌਜੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਪਾਨੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ "ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ" ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੋਇਜ਼ੁਮੀ ਦੀ ਇਹ ਫੇਰੀ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਜਾਪਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨੇ ਤਾਕਾਇਚੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਚੀਨ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਕਾਇਚੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ "ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਥਿਆਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਾਰਕੀਟ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ" ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੂਹ ਬਣਾ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।