ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (import) ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 34 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਕੇ 3.63 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 5.54 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ।
ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਕਮੀ
ਜੇਕਰ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 12 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਕੇ 60 ਲੱਖ ਟਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 73.4 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ। ਵਪਾਰਕ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇਸ ਕਮੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ
ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 'ਯੈਲੋ ਪੀਜ਼' (ਪੀਲੀ ਮਟਰ) ਦੀ ਕੀਮਤ 400 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 300 ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਨਾ ਦਾਲ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ 650-670 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 530 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ 'ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਿਹੜੀ ਦਾਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਦਰਾਮਦ?
ਮੂੰਗੀ ਦਾਲ: ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ 47 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ।
ਮਸੂਰ ਦਾਲ: ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ।
ਉੜਦ ਅਤੇ ਅਰਹਰ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 25 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਅਰਹਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਟਾਕ
ਇੰਡੀਆ ਪਲਸਜ਼ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਨਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਤੀਸ਼ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਮਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 26.9 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਨਾ, ਅਰਹਰ, ਮਸੂਰ, ਮੂੰਗ ਅਤੇ ਉੜਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ 2.386 ਕਰੋੜ ਟਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 45 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਚਨੇ ਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਰਹਰ ਅਤੇ ਉੜਦ ਦੀ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੈਲੋ ਪੀਜ਼ 'ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਸੂਰ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਲੋੜ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ (ਖਰੀਫ) ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।