ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੋਰਵੈੱਲ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ (ਡੀਜੇਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਯੋਜਿਤ "ਕੈਚ ਦ ਰੇਨ" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬੋਰਵੈੱਲ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਰਵੈੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ।" ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀਜੇਬੀ ਦੀ 'ਕੈਚ ਦ ਰੇਨ' ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਮਾਸਕਟ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ X 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲੋੜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ₹50,000 ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ 10-15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਛੋਟ, ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਟੀਚਾ ਹਰ ਘਰ, ਹਰ ਛੱਤ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਇਸ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ।" ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਕੈਚ ਦ ਰੇਨ' ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਪਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"