ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰੇ ਮਦਰੱਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ।
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 15 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਦਰੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸਾਲ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ, ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹਨ, ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਦਰੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪਾਈ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਤਫਾਕਨ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੌਰਾਨ "ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ" ਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।