ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ 'ਪੁਲਸ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ' ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਆਮ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
"ਹੁਣ ਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ"
ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ "ਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ" ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ "ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ" ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਸਿਨਹਾ ਬਿਸਵਾਸ ਅਤੇ ਬਿਜੀਤੇਸ਼ਵਰ ਰਾਉਤ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਲਏ, ਪਰ ਆਮ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪੁਲਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।
7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ 7 ਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ ਸੁਭੇਂਦੂ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਾਹਸਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ:
•IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਗਾਜ਼: ਆਰ.ਜੀ. ਕਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੀਤ ਗੋਇਲ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
•ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਲਾਜ਼ਮੀ: 18 ਮਈ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ 'ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ' ਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
•ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ: ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ 'ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ' ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
•BSF ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ: ਸਰਹੱਦੀ ਕੰਧ (ਫੈਂਸਿੰਗ) ਲਈ BSF ਨੂੰ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
•ਅਵੈਧ ਵਸੂਲੀ 'ਤੇ ਰੋਕ: ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟੋਟੋ ਅਤੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਵੈਧ ਵਸੂਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੋਵੰਸ਼ ਦੀ ਹੱਤਿਆ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।