ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਨਤਕ ਵਿਦਰੋਹ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਸੰਕਟ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੇ ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਇਨਕਾਰ, ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਯੂਨਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਗਸਤ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਡਬਲ-ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੇ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।