ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਖਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਮਾਲਦਾ ਦੇ ਮੋਥਾਬਾੜੀ ’ਚ ਤਣਾਅ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੀ. ਡੀ. ਓ. ਦਫਤਰ ਦਾ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਬਰ ਸਮੀਖਿਆ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ 7 ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਅਤੇ ਉਕਸਾਵੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਲਦਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ 26 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੀਤ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।