ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੀ. ਐੱਨ. ਏ. ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਈਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਸੂਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਡੀ. ਐੱਨ. ਏ. ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਟੈਸਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਤਿਓਂ ਤਸਕਰੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਟੈਸਟ ਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਟੈਸਟ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡੀ. ਐੱਨ. ਏ. ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਛੋਟੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀ. ਐੱਨ. ਏ. ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਟੈਸਟ?
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡੀ. ਐੱਨ. ਏ. ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ।