ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਠੋਸ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਐੱਮ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਮਾਡਿਊਲ ਵਿਚ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਅਧੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ‘ਫੂਡ ਨਾਟ ਸਰਵਡ’ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੈਕਸਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਭੋਜਨ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਅਣਉਪਲੱਬਧਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਹਰ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਢੁੱਕਵੇਂ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।