ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 (ਜੋ ਹੁਣ ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਹੈ), ਤਹਿਤ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕਰੋ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 163 ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਕ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ, ਜਿਸ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਲਗਾਤਾਰ 300 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਭਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਤੁੱਛ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੇਵਲ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਾਲ ਦੇ 365 ਦਿਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।