ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਰ-39 ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੈਕਟਰ-39 'ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੈਕਟਰ-39 ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 12 ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਠੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਠੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਅਲਾਟ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਿਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੀਰਥ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-39 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਠੀ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।