ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਚੋਣੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਤਜੁਰਬੇਕਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੋਣੀ ਲੜਾਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹੀਣਭਾਵਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1981 'ਚ ਐਨ. ਐੱਸ. ਯੂ. ਆਈ. ਦੇ ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖੇਤਰ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਝ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਟਿਕਟ ਵੰਡ ਜਾਂ ਚੋਣੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੇ। ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚਤਾਣ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਲਾਕਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਠਨ 'ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਦਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਲਾਕਮਾਨ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।