ਲੁਧਿਆਣਾ : ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੁਸਤ ਅਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਭਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ
15 ਮਈ ਤੋਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਰ. ਸੀ. ਜਾਂ ਡੀ. ਐੱਲ. ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਈ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਸਰਵਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚਲਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਆਰ. ਸੀ. ਅਤੇ ਡੀ. ਐੱਲ. ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚਲਾਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਕਦੋਂ ਜਾਗੇਗਾ?
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ’ਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਦੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।