ਨੇਪਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਰੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਜੋਗਬਨੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਰੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੇਪਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇਪਾਲੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ 500 ਤੋਂ 1000 ਲੋਕ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਘੁਸਪੈਠ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 500 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਮੋਰੰਗ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰੋਜ ਕੋਇਰਾਲਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।