ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਅਣਉਚਿਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਠੋਸ ਹੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣਾ, ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰੋਸਿਨ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਰਾਘਵ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੈਪੁਰ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਪਟਨਾ ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 18 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੰਗਾਂ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਾ - ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ; ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ SSLC ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੀਕ ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਸਗੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕ, ਕੋਚਿੰਗ ਮਾਫੀਆ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਹੈਂਡਲਰ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ-ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਓਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।"