ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2013 ਦੇ ਉਸ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਸਾਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਤੇ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 27 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ. ਸੀ. ਤੇ ਪੋਰਸੋ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਤੇ ਇਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਈ.ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 376 (2) (ਐੱਫ) ਅਧੀਨ ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।