ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ (book evidence) 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ 'ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਿੱਲ, 2026' 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਈ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਪੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ, ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਪਤਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭੌਤਿਕ, ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ "ਬੈਂਕਰਜ਼ ਲੇਜ਼ਰ" ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ, ਕਲਾਉਡ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਆਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ" ਟੈਸਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉੱਚ ਸਦਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।