ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦਖਲ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।’’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪੁਲਸ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਜਾਂ ਬੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਰਚ 2017 ਦੀ 267ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾਜਿਬ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁੱਦਾ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।’’